दिवावसीयांनी मानले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि माजी उपमहापौर रमाकांत मढवी यांचे आभार

 ठाणे –  ठाणे शहरातील अनधिकृत बांधकामाचा दंड माफ करण्याचा निर्णय नुकताच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास खात्याने घेतला आहे. ठाणे महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामावर आकारण्यात येणारा दंड हा साधारणतः २००९ पासून थकीत होता. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारचे शेकडो कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे परंतु ठाणे शहरातील अनेक सर्वसामान्य कुटूंबांना फायदा होणार आहे.

ठाणे महानगर पालिका क्षेत्रातील अनधिकृत घरांवर दंड म्हणून मूळ कराच्या तिप्पट शास्ती आकारली जात होती. गरजेपोटी घेतलेल्या अनधिकृत घरांविरुद्ध शासनाच्या  अन्यायकारक आणि कठोर भूमिकेविरुद्ध दिवा शहरातील शिवसेना शहरप्रमुख रमाकांत मढवी यांच्या नेतृत्वाखाली २००९ साली ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यानंतरच अन्यायकारक शास्तीचा विषय पटलावर आला होता. २०१७ साली  शिवसेना दिवा शहराच्या वतीने सन्माननीय एकनाथ शिंदे आणि खासदार डॉ श्रीकांत शिंदे यांच्याकडे अन्यायकारक शास्ती रद्द करण्याविषयी मागणी केली होती.  त्यानंतर २०१७ साली एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास खात्याने घेतलेल्या निर्णयानुसार अनधिकृत बांधकामावरील शास्ती सरसकट माफ करण्यात आली होती परंतु अनधिकृत बांधकामांवर आकारण्यात येणारा दंड हा २००९ पासून थकित होता. याशिवाय आकारल्या जाणाऱ्या दंडाचे प्रमाण हे मूळ करापेक्षा जास्त होते. त्यामुळे मालमत्ताधारकांकडून दंड भरला जात नव्हता. त्याचा परिणाम ठाणे महापालिकेला कर रूपाने मिळणाऱ्या महसुलावर झाला होता.

शासनाच्या या नव्या निर्णयामुळे ठाणे महापालिका क्षेत्रात आकारण्यात येणारा ३१ मार्च २०२५ पर्यंतचा थकीत दंड माफ होणार आहे.  या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा दिवा शहरातील नागरिकांना होणार असल्याचे शिवसेना शहरप्रमुख रमाकांत मढवी यांनी म्हटले आहे. आधी अन्यायकारक शास्ती आणि आता थकीत दंड देखील माफ केल्याबद्दल दिवावसीयांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आभार मानले आहेत. नगरविकास खात्याकडून हा निर्णय जरी झाला असला तरी मात्र, त्यासाठी सरकारने अटी आणि शर्ती घालून दिल्या आहेत. बेकायदा बांधकाम असलेल्या मालमत्ताधारकांनी मूळ कराचा भरणा करणे आवश्यक राहील. त्यानंतरच थकीत दंड माफ होईल.

अवैध बांधकामावरील दंड माफ झाला म्हणजे सदरचे बांधकाम नियमित झाले असे समजण्यात येणार नाही, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे. दिवा शहरात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्वारूढ पुतळ्याच्या निर्मितीसाठी 2 कोटीचा निधी मंजूर केल्याबद्दल आणि आता आमच्या घरावरील शास्ती आणि दंडाची थकबाकी माफ केल्याबद्दल उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांचा जाहीर सत्कार करण्याचा मानस दिवेकर बोलून दाखवत असल्याचे शिवसेना शहरप्रमुख रमाकांत मढवी यांनी म्हटले आहे.

दिवावसीयांनी मानले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि माजी उपमहापौर रमाकांत मढवी यांचे आभार

 ठाणे –  ठाणे शहरातील अनधिकृत बांधकामाचा दंड माफ करण्याचा निर्णय नुकताच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास खात्याने घेतला आहे. ठाणे महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामावर आकारण्यात येणारा दंड हा साधारणतः २००९ पासून थकीत होता. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारचे शेकडो कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे परंतु ठाणे शहरातील अनेक सर्वसामान्य कुटूंबांना फायदा होणार आहे.

ठाणे महानगर पालिका क्षेत्रातील अनधिकृत घरांवर दंड म्हणून मूळ कराच्या तिप्पट शास्ती आकारली जात होती. गरजेपोटी घेतलेल्या अनधिकृत घरांविरुद्ध शासनाच्या  अन्यायकारक आणि कठोर भूमिकेविरुद्ध दिवा शहरातील शिवसेना शहरप्रमुख रमाकांत मढवी यांच्या नेतृत्वाखाली २००९ साली ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यानंतरच अन्यायकारक शास्तीचा विषय पटलावर आला होता. २०१७ साली  शिवसेना दिवा शहराच्या वतीने सन्माननीय एकनाथ शिंदे आणि खासदार डॉ श्रीकांत शिंदे यांच्याकडे अन्यायकारक शास्ती रद्द करण्याविषयी मागणी केली होती.  त्यानंतर २०१७ साली एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास खात्याने घेतलेल्या निर्णयानुसार अनधिकृत बांधकामावरील शास्ती सरसकट माफ करण्यात आली होती परंतु अनधिकृत बांधकामांवर आकारण्यात येणारा दंड हा २००९ पासून थकित होता. याशिवाय आकारल्या जाणाऱ्या दंडाचे प्रमाण हे मूळ करापेक्षा जास्त होते. त्यामुळे मालमत्ताधारकांकडून दंड भरला जात नव्हता. त्याचा परिणाम ठाणे महापालिकेला कर रूपाने मिळणाऱ्या महसुलावर झाला होता.

शासनाच्या या नव्या निर्णयामुळे ठाणे महापालिका क्षेत्रात आकारण्यात येणारा ३१ मार्च २०२५ पर्यंतचा थकीत दंड माफ होणार आहे.  या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा दिवा शहरातील नागरिकांना होणार असल्याचे शिवसेना शहरप्रमुख रमाकांत मढवी यांनी म्हटले आहे. आधी अन्यायकारक शास्ती आणि आता थकीत दंड देखील माफ केल्याबद्दल दिवावसीयांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आभार मानले आहेत. नगरविकास खात्याकडून हा निर्णय जरी झाला असला तरी मात्र, त्यासाठी सरकारने अटी आणि शर्ती घालून दिल्या आहेत. बेकायदा बांधकाम असलेल्या मालमत्ताधारकांनी मूळ कराचा भरणा करणे आवश्यक राहील. त्यानंतरच थकीत दंड माफ होईल.

अवैध बांधकामावरील दंड माफ झाला म्हणजे सदरचे बांधकाम नियमित झाले असे समजण्यात येणार नाही, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे. दिवा शहरात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्वारूढ पुतळ्याच्या निर्मितीसाठी 2 कोटीचा निधी मंजूर केल्याबद्दल आणि आता आमच्या घरावरील शास्ती आणि दंडाची थकबाकी माफ केल्याबद्दल उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांचा जाहीर सत्कार करण्याचा मानस दिवेकर बोलून दाखवत असल्याचे शिवसेना शहरप्रमुख रमाकांत मढवी यांनी म्हटले आहे.